[ad_1]

२५ साउन, काठमाडौं । अहिले बालुवाटारबाट भगवान श्रीरामको बहस सुरु भएको छ । तर, उनै भगवानका नाममा खुलेको ‘श्रीराम चिनी उद्योग’ बन्द छ । नेपालका उखु किसानहरु मारमा पर्दैछन् । मिठाई पसलेहरुले अहिल्यै चिनीको अभाव महसुस गर्न थालिसके, दशैंसम्म चिनीको मूल्य कति चुलिएला ?

रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिलको भित्तोमा साउन ११ गते एउटा सूचना टाँसियो– हरेक बर्ष घाटामा गएको र अन्य बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण १३ गतेबाट चिनी मिल स्थायीरुपमा बन्द गर्ने निर्णयमा कम्पनी सञ्चालक समिति पुगेको छ ।

हरेक आर्थिक वर्ष करोडौं रुपैयाँ घाटामा गएर कम्पनी जर्जर भएको र चाहेर पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको तथा किसानलाई बक्यौता तिर्न नसकिएको सूचनामा जनाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष (आब) ०७५/७६ सम्म कम्पनीलाई दुई अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार ३७६ रुपैयाँ नोक्सान रहेको र चार महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको व्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।

३७५ जना स्थायी मजदुर र एक सयजना करार कर्मचारी कार्यरत २६ वर्ष पुरानो चिनी मिल औपचारिकरुपमा साउन १३ गतेबाट बन्द भएको हो ।

३० वर्षमा २१ उद्योग बन्द

नेपालमा चिनी मिल सञ्चालनको इतिहास ३० वर्ष पुरानो छ । यस अवधिमा सञ्चालनमा आएका दुई सरकारीसहित ३१ मध्ये २१ वटा उद्योग अहिले बन्द छैन ।

घाटाकै कारण नवलपरासीको लुम्बिनी, सर्लाहीको इन्दीरा र अन्नपूर्ण चिनी मिल सधैंका लागि बन्द भएको चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।

यो आबको सुरुमै रौतहटको श्रीराम चिनी मिल पनि बन्द घोषणा पछि चिनी मिलको संकट गहिरिएको सन्देस प्रवाह भएको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार, ती उद्योगहरुमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुबेको छ ।

अघिल्लो वर्ष उखु क्रसिङको समयमा देशभर १४ वटा चिनी मिल सञ्चालनमा थिए । गत वर्ष यो संंख्या १० मा झर्‍यो । यीमध्ये तीनवटाले उखु क्रसिङ गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगमा ताला लगाएका थिए ।

‘बाँकी उद्योगहरु ठूलो घाटा खाएर जेनतेन चलिरहेका छन्’, अध्यक्ष अग्रवालले भने । उनको भनाइमा एउटा चिनी उद्योग स्थापना गर्न चार अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।

उद्योग विभागका अनुसार, नेपालमा वार्षिक ९ लाख ३ हजार १५५ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन क्षमताका उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । तर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु वार्षिक ४ लाख ७७ हजार ४५० मेट चिनी उत्पादन गरिरहेका छन् ।

चिनी उत्पादक संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल उद्योगहरु बन्द हुँदा साढे १० हजार जनाले रोजगारी गुमाएको बताउँछन् । ‘हजारौं कृषक उखु खेतिबाटै पलायन हुने अवस्था आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारी नीति यस्तै रहे अबको पाँच वर्षमा नेपालमा चिनी उद्योग रहँदैन ।’

उखु खेतीबाट विस्थापित हुँदै किसान

नेपालमा ४१ जिल्लाका ७१ हजार ६ सय २५ हेक्टर जमिनमा उखु खेति गरिन्छ । यसमध्ये तराईका ११ जिल्लामा व्यवसायीक उखु खेती भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आव ०७५/७६ मा ३५ लाख ५७ हजार ९३४ मेट उखु उत्पादन भएको तथ्यांक मन्त्रालयसंग छ ।

उखु उत्पादक महासंघका कपिलमुनी मैनाली नगदे बाली भनेर गरेको खेतीबाट कहिल्यै नगद नआएपछि उखु किसानले खेती परिवर्तन गर्दा देशभर उखु उत्पादनमा ह्रास आएको बताउँछन् ।

‘चिनी मिलहरुले किसानको उखु उधारो लिएर नतिरेको बक्यौता ८० करोड पुगेको छ’, मैनाली भन्छन्, ‘वर्षभरी खेती गर्‍यो पैसा पाइँदैन । ऋण गरेर, परिवार पालेर किन उखु खेती गर्ने भनेर कृषक घटेका अन्त खेतीमा लागेका छन् ।’

उनका अनुसार, आव ६९/७० मा नेपालभर कुल २ करोड ५६ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन भएकोमा ०७६/७७ मा घटेर एक करोड ५० लाख क्वीन्टलमा झरेको छ ।

यस वर्ष बढीमा एक करोड ४० लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन हुने अध्यक्ष मैनालीको अनुमान छ । उनका अनुसार, उखु खेतीमा अहिले एक लाख १० हजार व्यवसायीक किसान र ९० हजार ढुवानी तथा मौसमी मजदुर छन् ।

उखुको भुक्तानी विवाद पेचिलो बन्दा कृषक र उद्योगी दुवै व्यवसायबाट पलायन भएको पाइएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव डा. हरि बहादुर केसी बताउँछन् । ‘ठ्याक्कै आँकडा छैन्, तर उखु खेति गर्ने किसान घटेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘उद्योगीहरुमा त्यही प्रवृत्ति देखियो ।’

चिनी उद्योगका आफ्नै दुःख

सरकारी नीतिकै कारण चिनी उद्योग नटिकेको उद्योगीहरुको आरोप छ । सरकारले उखुको गुणस्तरभन्दा बढी न्यूनतम् सर्मथन मूल्य तोक्नु, विदेशबाट चिनी आयात गर्नु र उखुको प्रजाति विकासमा सहयोग नगर्नु मुख्य समस्या भएको चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।

सरकारले राम्रो चिनी नदिने घस्यौटा उखुको बढी मूल्य तोक्दा चिनीको उत्पादन लागत बढेर विदेशी चिनीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

दुई वर्ष अघि प्रशस्त चिनी मौज्दात रहेकै बेला सरकारले भारत र पाकिस्तानबाट सस्तो चिनी ल्याइँदिदा नेपाली उद्योगहरु धराशायी भएको उनले बताए ।

नेपालमा चिनी उद्योगहरु बन्द हुनुमा उद्योगीको स्वार्थ पनि कारक रहेको उद्योग मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका डा. नारायणप्रसाद रेग्मी चिनी उद्योगमाभन्दा अन्त बढी फाइदा देखेपछि उद्योगीहरु अन्यत्र लागेको बताउँछन् ।

व्यवस्थापकीय कमजोरीले पनि हरेक वर्ष चिनी मिलहरु घाटामा गएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. केसी बताउँछन् । ‘सरकारी कमीकमजोरी पनि होलान्, तर, मिलको स्तरोन्नति नगरी थोत्रा मेसिनको भरमा परेछि उद्योग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनन् ।’

नेपालमा चिनी उत्पादन र खपत

नेपाल चिनीमा परनिर्भर छ । तथापि सजिलो खेतीका कारण उखु उत्पादनमा किसानको आकर्षण बढिरहेकै थियो । थपिएका चिनी मिलहरुका कारण आत्मनिर्भतातर्फ नेपाल लम्किँदै थियो । अहिले भने चिनी मिल बन्द हुने र किसानहरुको पलायनको श्रृखंला फेरि सुरु भएको छ ।

सरकारले नेपाली चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य ६३ रुपैयाँ तोकेको छ । उक्त मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । उद्योगीको नाफा र ढुवानीसहितका अन्य खर्च गरेर चिनीको प्रतिकिलो मूल्य ७३ रुपैयाँ पुग्ने चिनी उत्पादन संघको दाबी छ ।

सरकारी शेयर स्वामित्वका दुईवटा कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले पनि सहुलियतको चिनी बिक्री गर्ने भएकाले चिनीको बजार मूल्य ७३ रुपैयाँ हाराहारी छ ।

कृषि मन्त्रालयको उखु खेतीसम्बन्धी अध्ययनअनुसार आव ०७६/७७ मा प्रतिकिलो चिनीको उत्पादन लागत ६१ देखि ८० रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ ।

वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण २०७३ अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति चिनीको खपत ८ किलो छ । तर, उद्योगीहरु नेपालमा वार्षिक साढे चार लाख मेट्रिकटन चिनी खपत हुने दाबी गर्छन् । उनीहरुका अनुसार, यसमध्ये ६५ प्रतिसत औद्योगिक र ३५ प्रतिशत घरायशी प्रयोजनमा खपत हुन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आव ०७५/७६ को कुल खपतमध्ये एक लाख ८० हजार मेक्ट्रिक टन चिनी स्वदेशी उत्पादन र ७० हजार मेक्ट्रिकटन आयात भएर नेपाल भित्रिएको थियो ।

आव ०७६/७७ मा कति चिनी उत्पादन भयो भन्ने विवरण आइसकेको छैन । बजारमा चिनी अभाव भएपछि सरकारले ३० हजार टन चिनी आयातका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

किसानको आरोप– इमान्दार छैनन् उद्योगी

चिनी मिलहरु सञ्चालकहरुकै बदमासीका कारण धराशायी भएको किसानहरुको आरोप छ । रौतहटका उखु कृषक अशोक यादव श्रीराम सुगर मिल बन्द हुनुको मुख्य कारण व्यवस्थापकीय अक्षमता नै भएको बताउँछन् ।

१९ वर्ष राम्रोसंग चलेको उद्योगलाई जग्गाको भाउ बढेसँगै धराशायी बनाउन उद्योगीहरुले चलखेल गरेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘५० सालमा प्रतिकठ्ठामा ७ हजार रुपैंयाको दरले किनेको जग्गाको भाउ प्रतिकठ्ठामा दुई करोडभन्दा माथि पुगेपछि जमिन नै बेचेर रकम कुम्ल्याउन मिल बन्द गरिएको हो ।’

उद्योग राम्रोसँग चलाउने भन्दा पनि हरेक वर्ष व्यवस्थापन परिवर्तन गरेर निकम्मा बनाइएको रौतहटकै अर्का उखु किसान सचिन्दर यादव बताउँछन् । चिनीबाट केही वर्षमा कमाउन नसकिने रकम जग्गा बिक्रिबाट एकै पटक कमाउने भएपछि उद्योगीले चलखेल गरेको उनको आरोप छ ।

बन्द भएका अधिकांश उद्योगको समस्या उद्योगी आफैं भएको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीको आरोप छ । उनको प्रश्न छ, ‘किसानबाट किनेको उखुबाट चिनी मात्र नभई मोलासेस, इथानोल, वगास, प्रेसमड र विद्युतसमेत उद्योगले बिक्री गर्छ, चिनीमै नाफा छ, अरु कुरा त बोनस हो तर उद्योग कसरी घाटामा गए ?’

उनले सरकारसँग मिलोमतो गरेर सस्तोमा विदेशी चिनी आयात गरेर नाफा कमाइन्छ भने उद्योग किन चलाउने भन्ने मनशाय उद्योगीहरुमा रहेको आरोप समेत लगाए ।

उनले भने, ‘तराईको नम्बरी जग्गामा बसेका छौँ, उद्योग गए अरु नै खेती गर्न सक्छौं, समस्या छैन ।’

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रेग्मी उखुको सर्मथन मूल्यले कृषक र सस्तो चिनी आयातमा कडाइले उद्योग संरक्षित हुने बताउँछन् । किसान र उद्योगको समस्याबारे छलफल गर्न मन्त्रालय सधै तयार रहेको उनले बताए ।

‘भर्खरै पूर्वसचिवको नेत्तृवमा समिति गठन भएको छ’, डा. रेग्मी भन्छन्, ‘त्यो समितिले धेरै समस्या पहिचान गर्छ र हामी समाधान गर्छौँ ।’

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *